राजस्व संकलन महँगिंदै : १ हजार रुपैयाँ राजस्व उठाउन सरकारको खर्च ३.०५ रुपैयाँ

काठमाडौं । सरकारले आन्तरिक राजस्व संकलनका लागि प्रतिहजार रुपैयाँ उठाउन औसत ३.०५ रुपैयाँ खर्च गर्नुपरेको देखिएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा संकलित राजस्व र आन्तरिक राजस्व विभागको कुल खर्चको विश्लेषण गर्दा यस्तो तथ्यांक देखिएको हो।

आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तुलनामा गत वर्ष राजस्व संकलन लागत केही किफायती बनेको छ। २०८०/८१ मा प्रतिहजार राजस्व संकलनका लागि ३.८४ रुपैयाँ खर्च हुने गरेको थियो। सामान्यतया राजस्व संकलन बढेको वर्ष लागत कम देखिने प्रवृत्ति रहँदै आएको छ।

गत आव २०८१/८२ मा विभागले ५ खर्ब ८३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व संकलन गरेको थियो। सो वर्ष विभागको चालु खर्च २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ रहेको छ। अघिल्लो आव २०८०/८१ मा ५ खर्ब ३३ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन हुँदा विभागको खर्च २ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ थियो। यस अवधिमा राजस्व संकलन ९.५२ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ।

तर, पछिल्ला पाँच वर्षको तथ्यांकले आन्तरिक राजस्व वृद्धिदर सुस्त हुँदै गएको संकेत गर्छ। २०७७/७८ मा ४ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुँदा विभागको खर्च १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ थियो। पाँच वर्षपछि २०८१/८२ मा राजस्व ५ खर्ब ८३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ पुगे पनि खर्च २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँसम्म बढेको छ।

२०७८/७९ मा ४ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुँदा विभागको खर्च २ अर्ब १७ करोड रुपैयाँमा झरेको थियो। सो वर्ष प्रतिहजार राजस्व संकलन लागत २.२३ रुपैयाँ मात्र थियो। त्यसयता भने लागत पुनः बढ्दो क्रममा देखिएको छ।

सरकारले गत आव २०८१/८२ का लागि ७ खर्ब १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। तर, वास्तविक संकलन ५ खर्ब ८३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँमै सीमित रह्यो, जुन लक्ष्यको ८३.२२ प्रतिशत मात्र हो। लक्ष्य अनुसार राजस्व नउठ्दा संकलन लागत उच्च देखिएको विभागको भनाइ छ।

विभाग मातहतका निकायमध्ये ठूला करदाता कार्यालयले लक्ष्यको ७७.०१ प्रतिशत मात्र संकलन गरेको छ। ३ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ लक्ष्य दिइएकोमा २ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको हो, जसले कुल आन्तरिक राजस्वको ४०.६९ प्रतिशत योगदान गरेको छ।

मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयले २४ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ लक्ष्य पाउँदा १८ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन गरेको छ, जुन लक्ष्यको ७६.३ प्रतिशत हो।

आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूलाई दिइएको ३ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ लक्ष्यको ८९.३० प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ। करदाता सेवा कार्यालयहरूले भने २६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ लक्ष्यमा २१ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ संकलन गरेका छन्।

कार्यालयगत रूपमा वीरगञ्ज आन्तरिक राजस्व कार्यालयले १०८.५ प्रतिशत र जनकपुरले १००.४ प्रतिशत लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेका छन्।

राजस्व लक्ष्य हासिल नहुनुको मुख्य कारण व्यक्तिगत आयकरको अपेक्षित योगदान नआउनु रहेको विभागको विश्लेषण छ। यद्यपि, व्यक्तिगत आयकरको हिस्सा क्रमशः बढ्दै गएको बताइएको छ। भ्याटतर्फ गत आव १२.८९ प्रतिशत वृद्धि भए पनि पूँजीगत खर्च न्यून हुनु, बिजकीकरण कमजोर हुनु तथा बिल लिने–दिने संस्कार विकास नहुनु मुख्य अवरोध बनेका छन्।

त्यसैगरी कर कानुनको प्रभावकारी परिपालनामा कमजोरी, नन–फाइनलर तथा निरन्तर क्रेडिट विवरण पेस गर्ने प्रवृत्ति न्यूनीकरण गर्न नसक्नुले पनि समस्या बढाएको विभागले स्वीकार गरेको छ। अन्तःशुल्क संकलन १८.९४ प्रतिशतले बढे पनि प्रशासनिक प्रणाली पूर्ण रूपमा स्वचालित नहुँदा चुहावट नियन्त्रणमा चुनौती रहेको बताइएको छ।

आन्तरिक राजस्व विभागले अन्तःशुल्क प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गरी पूर्ण स्वचालित बनाउने प्रक्रिया पूरा भएपछि राजस्व चुहावट नियन्त्रण भई संकलनमा सुधार आउने विश्वास व्यक्त गरेको छ।