एमसिए–नेपालको अर्बौँको सडक ठेक्कामा ‘कालोसूची’ विवाद : मिलेमतोको आरोप
काठमाडौँ । मिलेमतो र सेटिङको गम्भीर आरोप खेपिरहेको एमसिए–नेपाल (MCA-Nepal) को पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत धानखोला–लम्ही ४० किलोमिटर सडक खण्ड विस्तार आयोजना अहिले विवादको उत्कर्षमा पुगेको छ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (PPMO) ले गम्भीर लापरबाही गरेको भन्दै कालोसूचीमा राखेको निर्माण कम्पनीलाई नै मूल्यांकन प्रक्रियामा सहभागी गराई ठेक्का सुम्पने तयारी भएपछि यसले नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन र अन्तर्राष्ट्रिय पारदर्शिताको मापदण्डमाथि नै धावा बोलेको छ।
प्राप्त आधिकारिक दस्तावेज अनुसार शर्मा एण्ड कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडलाई पिपिएमओले २०८२ साउन १० (२५ जुलाई २०२५) देखि लागू हुने गरी एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको छ, तर विडम्बनापूर्ण कुरा के छ भने सोही समयमा एमसिए–नेपालले सो कम्पनी मुख्य साझेदार रहेको ‘शर्मा–कुमार जेभी’ लाई प्राविधिक रूपमा योग्य ठहर गर्दै ठेक्का अवार्ड गर्ने अन्तिम कसरत गरिरहेको छ।
यो ठेक्का प्रक्रियामा भएको ‘फुल डेप्थ रिक्लेमेसन’ (FDR) प्रविधिको पाइलट प्रोजेक्ट आफैँमा जटिल र संवेदनशील मानिन्छ।
झन्डै २०.०७ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब २ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ) कबोल गरेको शर्मा–कुमार जेभीको प्रस्तावलाई अन्य कम मूल्य कबोल गर्ने बोलपत्रदाताहरूलाई पाखा लगाएर छनौट गरिनुले आर्थिक अनियमितताको ठूलो संकेत गरेको छ।
अनुसन्धानबाट खुलेको अर्को सनसनीपूर्ण तथ्य के छ भने, बोलपत्रको अन्तिम मूल्यांकन भइरहेकै संवेदनशील घडीमा मूल्यांकन समितिका सदस्यहरूलाई रातारात हेरफेर गरियो। खरिद विज्ञहरूका अनुसार, मूल्यांकन प्रक्रियाको बीचमा टोली परिवर्तन गर्नु भनेको निश्चित कम्पनीलाई लाभ पुर्याउने गरी ‘स्कृप्ट’ तयार पार्नु हो, जुन सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को मर्म विपरीत छ।
शर्मा एण्ड कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक रोहित शर्माको नेतृत्वमा रहेको यस जेभीले प्राप्त गर्न लागेको यो ठेक्काले कानुनी जटिलता मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सहायताको पारदर्शितामा समेत प्रश्न उठाएको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ (३) ले प्रस्ट भन्छ— कालोसूचीमा परेको कम्पनीले कालोसूचीको अवधिभर कुनै पनि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैन। तर एमसिए–नेपालले पिपिएमओको यो निर्णयलाई बेवास्ता गर्दै मूल्यांकन प्रक्रिया निरन्तर अघि बढाउनुले एमसीसी प्रोजेक्टको छविमा समेत धक्का लागेको छ।
अन्य योग्य बोलपत्रदाताहरूले आफूहरूलाई योजनाबद्ध रूपमा अयोग्य घोषित गरिएको र राज्यकोषको करिब ५० करोडभन्दा बढी रुपैयाँ नोक्सान हुने गरी महँगो दरको जेभीलाई ठेक्का दिन लागिएको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय र सतर्कता केन्द्रमा उजुरी समेत दिएका छन्।
पछिल्लो समय यस प्रकरणमा उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको समेत संरक्षण रहेको दाबी गरिएको छ। एमसिए–नेपालको संचालक समिति र व्यवस्थापनले कालोसूचीको तथ्यलाई लुकाएरै सम्झौता गर्ने तयारी गरेपछि सरोकारवालाहरूले यसलाई ‘संस्थागत भ्रष्टाचार’ को संज्ञा दिएका छन्।
यस्तो गम्भीर विषयमा पिपिएमओले समेत मौनता साध्नु र ठेक्का रद्द गरी पुनःमूल्यांकन (Re-evaluation) तर्फ नलाग्नुले समग्र निर्माण क्षेत्रमा नै गलत सन्देश प्रवाह गरेको छ। अबको मुख्य चासो भनेको के अमेरिकी वैदेशिक सहायता नियोग र नेपाल सरकारले आफ्नै कानुनलाई लत्याएर कालोसूचीमा परेको कम्पनीलाई यो गौरवको आयोजना सुम्पन्छन् वा निष्पक्ष छानबिन गरी प्रक्रिया खारेज गर्छन् भन्ने नै हो।
