कर विवाद चुलियो, राजस्व बक्यौता पौने ३ खर्ब

काठमाडौं । करदाता र सरकारबीचको निरन्तर विवादका कारण मुलुकको राजस्व बक्यौता बढ्दै गएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्त्यसम्म अपिलमा रहेका रकमसहित कुल राजस्व बक्यौता २ खर्ब ७५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन करिब पौने ३ खर्ब हो ।

विभागको तथ्यांकअनुसार ३ लाख ३० हजार ९१२ करदाताबाट ९४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ प्रत्यक्ष बक्यौता कायम छ । त्यस्तै, कर निर्धारणमा असहमति जनाउँदै २ हजार ९५ करदाताले दायर गरेको अपिलमा १ खर्ब ८० अर्ब १० करोड रुपैयाँ विवादित रूपमा अड्किएको छ । यसले गर्दा गत आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म कुल बक्यौता रकम उल्लेख्य रूपमा बढेको हो ।

आयकर ऐन २०५८ को दफा ९६ अनुसार करयोग्य आय आर्जन गर्ने व्यक्तिले स्वयम् घोषणा गरी समयमै आय विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, तोकिएको समयभित्र कर दाखिला नगरेमा, कर परीक्षण तथा अनुसन्धानबाट थप निर्धारण भएमा, वा आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्तःशुल्कजस्ता कर समयमै नतिरेमा ती सबै रकम राजस्व बक्यौता मानिन्छन् ।

२०८१/८२ को अन्त्यसम्म ब्याज, थप दस्तुर र बिलम्ब शुल्कसमेत उठ्न बाँकी प्रत्यक्ष बक्यौता ९४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ पुगेको विभागले जनाएको छ । साथै, कर कार्यालयको निर्णयविरुद्ध पुनरावलोकन तथा न्यायिक निकायमा पुगेका मुद्दामा १ खर्ब ८० अर्ब १० करोड रुपैयाँ विवादित अवस्थामा रहेको छ ।

कुन कर शीर्षकमा कति विवाद ?

सबैभन्दा धेरै बक्यौता र विवाद आयकरमै देखिएको छ । आयकरतर्फ १ लाख ९२ हजार ५०९ करदाताबाट ५४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ प्रत्यक्ष बक्यौता छ । अपिलमा पनि आयकरकै विवाद उच्च छ, जहाँ १ हजार १११ करदाताको १ खर्ब ६४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ रोकिएको छ । यसरी आयकरमा मात्र कुल २ खर्ब १९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ राजस्व बक्यौता पुगेको छ ।

मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ १ लाख ३६ हजार ४५६ करदाताको ३८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ प्रत्यक्ष बक्यौता छ भने ७९७ करदाताको १० अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ अपिलमा अड्किएको छ । यसले भ्याटतर्फको कुल बक्यौता ४८ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ पुर्‍याएको छ ।

अन्तःशुल्कतर्फ २८७ करदाताको ६८ करोड रुपैयाँ प्रत्यक्ष बक्यौता छ भने ७७ करदाताको ३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ अपिलमा छ । यसअनुसार अन्तःशुल्कमा कुल ४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बक्यौता कायम भएको छ ।

अन्य कर शीर्षकमा १ हजार ६६० करदाताको ९७ करोड रुपैयाँ प्रत्यक्ष बक्यौता तथा ११० करदाताको २ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ अपिलमा रहेको देखिन्छ । यसरी अन्य शीर्षकमा कुल ३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ राजस्व बक्यौता रहेको विभागले जनाएको छ ।

कर विवाद समयमै समाधान नहुँदा राजस्व संकलनमा दबाब बढ्दै गएको र सरकारी वित्तीय व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।