राजस्व संकलन सुस्त हुँदा वित्तीय घाटा बढ्यो, पुँजीगत खर्च निराशाजनक
काठमाडौँ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा नेपालको वित्तीय घाटा रु. १४९.४९ अर्ब पुगेको छ। यसबाट सरकारी खर्च र राजस्व संकलनबीचको बढ्दो खाडल स्पष्ट देखिएको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयद्वारा सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्ममा सरकारले कुल ४१४.९७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व परिचालन गरेको छ। सोही अवधिमा कुल खर्च भने ५६४.४६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
कुल राजस्वमध्ये ३८२.२३ अर्ब रुपैयाँ कर राजस्वबाट संकलन भएको छ, जुन चालु आर्थिक वर्षको १४८० अर्ब रुपैयाँ लक्ष्यको २७.४५ प्रतिशत मात्र हो। पहिलो पाँच महिनाको राजस्व परिचालनको तथ्यांक हेर्दा सरकारले यस वर्ष पनि आफ्नो राजस्व लक्ष्य भेट्टाउन सक्ने देखिँदैन।
त्यसैगरी गैरकर राजस्वबाट २४.०७ अर्ब रुपैयाँ, अनुदानबाट ५.१२ अर्ब रुपैयाँ र अन्य प्राप्तिबाट ३.४७ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा गैरकर राजस्वबाट १५४.४१ अर्ब रुपैयाँ र अनुदानबाट ५३.४४ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको छ।
पाँच महिनामा सरकारी कोषबाट भएको कुल खर्च ५६४.४६ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। यो कुल लक्ष्यको २८.७४ प्रतिशत हो। सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल १९६४.११ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
कुल खर्चमध्ये चालुतर्फ ३९८.०४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो लक्ष्यको ३३.७ प्रतिशत हो। यद्यपि पुँजीगत खर्च भने निराशाजनक ८.३ प्रतिशतमा सीमित छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित ४०७.८८ अर्ब रुपैयाँको कुल पुँजीगत बजेटमध्ये सरकारले मंसिर मसान्तसम्ममा मात्र ३३.८७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न सकेको छ।
पुँजीगत खर्च बढाउन पटकपटक बजेटमार्फत गरिएका प्रतिबद्धता र वर्षको सुरुमै जारी गरिएका मार्गदर्शनविपरीत ठूला पूर्वाधार र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगति सुस्त देखिएको छ।
सरकारले वित्तीय व्यवस्थापन (ऋणको सावाँ-ब्याज भुक्तानीका लागि छुट्याइएको रकम) मा भने उच्च प्रगति हासिल गरेको छ। वित्तीय व्यवस्थापनका लागि विनियोजित ३७५.२४ अर्ब रुपैयाँमध्ये हालसम्म १३२.५३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।
