दोस्रो किस्ता बुझाउन उद्योगलाई पुनः प्राधिकरणको पत्र, नबुझाए लाइन काट्ने तयारी

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटड तथा ट्रंकलाइन बक्यौताबापतको दोस्रो किस्ता बुझाउन उद्योगी–व्यवसायीलाई पुन: पत्राचार गरेको छ ।

प्राधिकरणले पहिलो किस्ता तिरेका उद्योगले दोस्रो किस्ता नबुझाएकाले पत्राचार गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले बताए ।

उनका अनुसार गत मंसिर पहिलो सातामा नै विद्युत वितरण केन्द्रहरु मार्फत उद्योगहरुलाई पत्राचार भएपनि प्राधिकरणले पुन: ताकेता गरेको छ । कार्यकारी निर्देशक शाक्यले भने, ‘पहिला पनि पत्राचार भएको थियो । तर केही उद्योगले मात्रै दोस्रो किस्ता रकम बुझाएकाले पहिलो किस्ता तिरेका सबै उद्योगलाई दोस्रो किस्ता बुझाउन पत्राचार गरिएको हो ।’

प्राधिकरणका अनुसार उद्योगहरुले दोस्रो किस्ताबापतको रकम नबुझाए फेरि लाइन काट्ने तयारी गरेको छ । प्राधिकरणले उद्योगहरुलाई दोस्रो किस्ता रकम नबुझाए जुनसुकै बेला पनि लाइन काटिने जनाएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार पहिलो किस्ता बुझाएका २२ उद्योगमध्ये रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले भने अदालतको अन्तरिम आदेश पाएको छ । त्यसबाहेक प्राधिकरणले २१ उद्योगलाई दोस्रो किस्ता बापतको रकम तिर्न पत्राचार गरेर ताकेता गरेको छ ।

शाक्यका अनुसार प्राधिकरणले मंसिर पहिलो हप्ता प्राधिकरणले पत्राचार गरे पनि ६ उद्योगले मात्रै दोस्रो किस्ता बुझाएका छन् । ‘पहिलो किस्ता कात्तिकमा बुझाएकाले मंसिरमा दोस्रो किस्ता बुझाउनु पर्ने भए पनि अझै बुझाएका छैनन् । त्यसैले आइतबार सबै उद्योगलाई पत्राचार गरिएका छौं,’ उनले भने । 

पछिल्लो पटक गत कात्तिक ४ गते बक्यौता नतिर्ने २५ उद्योगको प्राधिकरणले लाइन काटेको थियो । लाइन काटेसँगै २५ उद्योगले करिब एक महिनाको बिचमा पहिलो किस्ता बुझाउँदै लाइन जोडेका थिए । प्राधिकरणले बक्यौता रकम तिर्न २८ किस्ताको सुविधा दिएको छ ।

त्यही सुविधा अनुसार पहिलो किस्ता रकमलाई कात्तिक १७ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री कुलमान घिसिङ र महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालसहितको उच्चस्तरीय छलफलले डेडिकेटेड फिडर र टंकलाइनको शुल्कसम्बन्धी विवादको मध्यमार्गी प्रस्तावमा सहमति गरेको थियो । उक्त सहमतिपछि २३ उद्योगीहरूले पहिलो किस्ता बुझाएका थिए ।

५८ उद्योगबाट २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको ६ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएको छ । यो विवाद कुल ५८ उद्योगको बक्यौताको हो । जसमा १३ उद्योगले लाइन काट्नुअघि नै किस्ताबन्दी तिर्न सुरु गरेका थिए ।

१० उद्योगले बक्यौताबापतको रकम चुक्ता गरिसकेका छन् भने दुई सरकारी उद्योगले किस्तामा तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । प्राधिकरणले डाबर नेपाल र सुदूरपश्चिम हवाई कार्यालयको धरौटी जफत गरी बक्यौता असुल गरिसकेको छ । ६ उद्योग अन्तरिम आदेश लिएर बसेका छन् ।