ठेक्का तोड्नु समस्याको समाधान होइन : सचिव शर्मा
काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले रुग्ण आयोजनाहरूको ठेक्का तोड्नु मात्रै समस्याको समाधान नभएको बताएका छन् ।
पूर्वाधार पत्रकार समाजले आयोजना गरेको ‘रुग्ण आयोजनाको व्यवस्थापन सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायसँग संवाद’ कार्यक्रममा बोल्दै सचिव शर्माले ठेक्का तोड्नुलाई अन्तिम विकल्पको रूपमा मात्र लिनुपर्ने बताएका हुन् ।
‘खरिद ऐनले अप्ठ्यारो पार्यो, भारतमा ऐन नै छैन’सचिव शर्माले नेपालमा सार्वजनिक खरिद ऐन नै विकास निर्माणको बाधक हो कि भन्ने प्रश्न उठाएका छन् । छिमेकी मुलुक भारतको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘कहिलेकाहीँ त हामीले कानुन बनाएरै गल्ती गर्यौँ कि जस्तो लाग्छ । भारतमा डेडिकेटेड ‘प्रोक्योरमेन्ट एक्ट’ छैन, त्यहाँ निर्देशिका र फाइनान्सियल रुलबाट काम हुन्छ ।’
ऐन संशोधन गर्न निकै जटिल प्रक्रिया हुने तर निर्देशिका वा ठेक्का सम्झौताका दस्ताबेजमा सर्तहरू राख्दा लचिलो हुने र सिकाई अनुसार तुरुन्त सुधार गर्न सकिने उनको तर्क छ । ‘हामीले २०७३ सालदेखि ऐन संशोधनको प्रयास गरिरहेका छौँ, तर अहिलेसम्म निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनाैँ,’उनले भने ।
सचिव शर्माले सरकारी संयन्त्रमा आयोजना सुरु गर्न (शिलान्यास) हतारिने तर समयमै सम्पन्न गरेर उद्घाटन गर्नमा भने उदासीनता देखिएको स्वीकार गरे ।
उनले भने, ‘हाम्रो ट्रेन्ड कस्तो छ भने शिलान्यास गर्न हतार हुन्छ, तर ठेक्का लागेपछि ‘जसरी पनि भइहाल्छ नि’ भनेर छोड्ने बानी छ । सरकारी पक्षबाट पनि निर्णय समयमै नदिने र जोखिम लिन नखोज्ने प्रवृत्ति हाबी छ ।’
व्यवसायीहरूप्रति लक्षित गर्दै सचिव शर्माले आफ्नो क्षमताको आकलन नगरी ठेक्का लिन नहुने बताए । ‘आफ्नो रेट एनालाइसिस नगरी ३४–३५ प्रतिशत कममा ठेक्का हाल्ने, अनि पछि काम गर्न सकिएन भनेर गुनासो गर्ने प्रवृत्ति गलत छ,’ उनले भने । मोबिलाइजेसन पेस्की लिनुलाई नै ठूलो उपलब्धि मान्ने सोच त्याग्न उनले व्यवसायीलाई आग्रह गरे ।
नेपालमा ३५ हजारको हाराहारीमा निर्माण फर्महरू रहेको उल्लेख गर्दै उनले अब संख्या भन्दा पनि गुणस्तर र कर्पोरेट कल्चरको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
संयुक्त उपक्रम (जेभी) मा लिइएका ठेक्काहरूमा मुख्य पार्टनरले काम नगरी साना पार्टनरलाई जिम्मा लगाउँदा समस्या आएको उनको भनाइ थियो । आफू सडक विभागको महानिर्देशक हुँदा ९०६ वटा रुग्न ठेक्का रहेकोमा त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर करिब २०० मा झारेको अनुभव पनि उनले सुनाए । ‘हामीले कामको स्कोप घटाएर , बजेट व्यवस्थापन गरेर र जनशक्ति थपेर रुग्न आयोजना घटाएका थियौँ,’ उनले भने ।‘ठेक्का तोड्नु डिभोर्स जस्तै हो’ ।
सचिव शर्माले ठेक्का तोड्नुलाई ‘डिभोर्स’ सँग तुलना गर्दै यो सुखद नहुने बताए । ‘ठेक्का तोड्नु भनेको अस्थाई चिज हो, कसैले फन्डामेन्टल ब्रिच नै गरेको छ भने मात्र तोड्नुपर्छ । सानातिना कारणले ठेक्का तोड्दा आयोजना झन् पर धकेलिन्छ,’ उनले स्पष्ट पारे ।
निर्माण क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवैले एक–अर्कालाई दोषारोपण गर्नुभन्दा ‘टिम स्पिरिट’ मा काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
