बिहीबार ०३ पुस, २०८२

सरकार पछि हट्दा फुक्यो निजामती विधेयकको गाँठो

सरकार पछि हट्दा फुक्यो निजामती विधेयकको गाँठो

काठमाडौं ।  लामो समयदेखि विवादमा परेको संघीय निजामती सेवा विधेयक अन्ततः सरकारको अडान फिर्ता भएपछि सहमति तर्फ उन्मुख भएको छ। कर्मचारीको अवकाश उमेर हदसम्बन्धी प्रावधानमा मतभेद रहँदै आएको यो विधेयक अब प्रतिनिधि सभाबाट पास भएको रूपमै अघि बढ्ने भएको छ।

प्रतिनिधि सभाले अघि बढाएको प्रतिवेदन अनुसार, चालु वर्षमा: अवकाश उमेर ५८ वर्ष आगामी वर्षमा: अवकाश उमेर ५९ वर्ष र  त्यसपछि: अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम गरीने सहमती भएकाे हाे । 

यही क्रमशः कार्यान्वयनको प्रस्तावलाई सदर गर्ने निर्णयमा सरकारले सहमति जनाएपछि विधेयकको गाँठो फुकिएको हो।

सरकार पछि हट्दा फुक्यो निजामती विधेयकको गाँठो

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले मंगलबारको संसदीय समिति बैठकमा प्रतिनिधि सभाको प्रतिवेदन जस्ताको त्यस्तै आत्मसाथ गर्ने स्पष्ट घोषणा गरिन्।

उनले भनिन्, “प्रतिनिधि सभाले जसरी पास गरेर पठाएको छ, त्यसलाई नै आत्मसाथ गरेर जाऔं।” उनले यस्ता संवेदनशील विधेयकमा सर्वसम्मति कायम राख्नु आवश्यक रहेको पनि औंल्याइन्।

यसअघि आइतबारको बैठकमा मन्त्री न्यौपानेले चालु आर्थिक वर्षमै ५९ वर्ष उमेरमा अनिवार्य अवकाश लागू गर्ने प्रस्ताव ल्याएकी थिइन्। तर, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी, नेपालबाट आएका सदस्यहरूले प्रतिनिधि सभाको संशोधन अनुसार नै अघि बढ्नुपर्ने भन्दै असहमति जनाएका थिए। यसले सहमतिमा अवरोध उत्पन्न गरेको थियो।

तर, मंगलबार मन्त्री न्यौपानेको स्पष्ट अभिव्यक्तिपछि सर्वसम्मतिको वातावरण निर्माण भयो।  

 मन्त्रीको स्पष्टिकरण: "व्यक्तिगत स्वार्थ थिएन"

आफूमाथि उठेका आलोचनालाई चिर्दै मन्त्री न्यौपानेले भनिन्,  “मैले राखेको प्रस्तावमा व्यक्तिगत स्वार्थ थिएन। राष्ट्रिय सभाको सर्वसम्मतिको परम्परा नटुटोस् भन्ने चाहना मात्रै थियो।”

उनले प्रधानमन्त्री देश बाहिर भएकाले निर्णय ढिलाइ भएको उल्लेख गर्दै बहुमत–अल्पमतको बहसमा जानु साटो प्रतिनिधिसभाको निर्णयलाई नै आत्मसाथ गर्नुपर्ने धारणा दोहोर्याइन्।

सरकारले आफ्नो अडान फिर्ता लिएपछि निजामती सेवा विधेयकले अन्ततः स्थायित्वको बाटो पाएको छ। अब कर्मचारीहरूको अवकाश उमेर क्रमशः ५८, ५९ र ६० वर्ष कायम गर्दै नयाँ कानुनी रूप दिने प्रक्रिया सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

साथै, यस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले सर्वसम्मतिको बाटो रोज्नु सकारात्मक पहलका रूपमा हेरिएको छ।