सुरु भयो लोथर-अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछ्याउने परियोजना
चितवन । चितवनको राप्ती नगरपालिका–१ लोथरदेखि बाराको अमलेखगञ्जसम्म ६२ किलोमिटर लामो पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछ्याउने परियोजनाको सुरु गरिएको छ ।
नेपाल आयाल निगमले सो परियोजनाका लागि शुक्रबार लोथरमा फिल्ड कार्यालय स्थापना गरेसँगै झण्डै १५ अर्बको परियोजना सुरु भएको जनाएको छ ।
परियोजना प्रमुख इन्जिनियर प्रदिपकुमार यादले ५४ महिनाभित्र पाइपलाइन परियोजना सक्ने लक्ष्य रहेपछि ३६ महिनाभित्र नै सक्ने गरी काम अगाडि बढाइने बताए । ‘देशको रणनीतिक र अति नै महत्वपूर्ण परियोजना भएकोले यसको गतिमा अब कमी हुँदैन, शनिबारबाट नै फिल्डमा काम देख्नसक्नुहुन्छ’, परियोजना प्रमुख यादवले भने, ‘डीपीआर बनाउने, कागजी प्रक्रियाले समय लियो, अब सबै सकिएको छ काम फटाफट अगाडि बढ्छ, आईओसीसँग समन्वय गर्ने काम सुरू हुन्छ । ’
यो परियोजनाको निर्माण भारतीय आयल निगमले गर्नेछ । कुल १५ अर्ब रकम मध्ये ५ अर्ब भारतीय आयल निगमको र १० अर्ब नेपाल आयल निगमले खर्च गर्ने गरी २०८१ असोज १७ मा सम्झौता भएको थियो । पाइपलाइनका लागि ४ अर्ब २८ करोड ८० लाख र लोथरमा निर्माण हुने भण्डारगृहसहितको ग्रीन फिल्ट टर्मिनलका लागि ९ अर्ब ८० करोड ८० लाखभन्दा बढि खर्च लाग्ने निगमले जनाएको छ ।
भारतसँग २०८० जेठ १८ मा अमलेखगञ्ज लोथर पेट्रोलियम पाइप र लोथरमा भण्डारगृहसहितको अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न डिपो निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । सोही समझदारीका आधारमा २०८१ असोज १७ गते नेपाल आयल निमग र भारतीय आयल निगमका बीचमा बिटुबी सम्झौता भएको थियो । सोही सम्झौताका आधारमा भारतीय आयल नियमले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।
परियोजना प्रमुख यादवले पाइपलाइनदेखि डिपोसम्मको सबै काम भारतीय आयल निगम र उसका विज्ञहरुले गर्ने जानकारी दिए । आयल निमगले दिने १० अर्ब रकम पनि भारतीय आयल निगमलाई निर्माणका क्रममा विभिन्न फेजमा दिने सहमती भएको छ । लोथरमा बन्ने डिपो देश कै हालसम्मको सबैभन्दा ठूलो हुने निगमले जनाएको छ ।
लोथरमा एक सय ६० वर्गमिटरको क्षेत्रफलमा पाइपलाइन स्टेशन निर्माण हुनेछ । त्यसका लागि २३ विगाहा १२ कठ्ठा जग्गा निगमले खरिद गरेको थियो । आयल निगमको जग्गा खरिदको विषय निकै पेचिलोसमेत बनेको थियो । निगमले लोथरमा डिपो राख्न जग्गा खरिद गर्ने भएपछि निगमका केही ब्यक्तिहरुले नै विचौलिया खडा गरी स्थानीयसँग ८ लाख प्रति कठ्ठामा जग्गा खरिद गरी १६ लाख प्रतिकठ्ठामा निगमलाई बेचेका थिए ।
अझै ३ विगाहा जग्गा निगमको नाममा आउन बाँकी नै छ । सस्तो जग्गा बिचौलियासँग सेटिङ गरेर महँगोमा किनेको भनेर निगमको आलोचना भएपछि यो विषय अख्तियारसम्म पुगेको थियो । निमगले ६० करोड रकम २३ विगाहा जग्गाको मुअब्जामा खर्चिएको छ भने १० करोड रकम तिर्न बाँकी छ।
परियोजना प्रमुख यादवले जग्गाको विषय लगभग सल्टिएको बताए । ‘केही जग्गा लिन बाँकी छ, यहाँ जग्गा भएका तर विदेशमा रहेका कारणले पास हुन ढिलाइ भयो, सबै मिलिसकेको छ, चाँडै नै पास गरेर लिन्छौं’ परियोजना प्रमुख यादवले भने, ‘स्थानीयहरूका विषय र मुद्दा पनि सल्टिएका छन्, सबै जना खुसी हुनुहुन्छ ।’
