संसद्मा प्रश्नोत्तर : युवा पलायनको प्रश्नले घेरिए प्रधानमन्त्री
काठमाडौं। संसद्मा सांसद्हरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रश्न गरेका छन् । सांसदहरूले समसामयिक विषयमा र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका विषयमा प्रश्नहरू सोधेका थिए । जसको जवाफ प्रधानमन्त्री ओलीले दिए ।
प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तरमा धेरै सांसदहरूले युवा पलायनको प्रश्न गरे । सांसदहरू माधव सापकोटा, महेन्द्रबहादुर शाही, मुक्ता कुमारी यादव लगायतले यो प्रश्न गरेका थिए ।
जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको प्राथमिकता स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी युवालाई देशमै रोक्नु र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूलाई उनीहरुको पुँजी, सीप र अनुभवलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा उपयोग गर्नुरहेको बताएका छन् ।
प्रश्नकर्ता सांसद माधव सापकोटाले युवा र विद्यार्थी रोजगारी र अधययनका लागि विदेशिरहेको बताए ।
सांसद सापकोटाका अनुसार हालैको एसईईमा ५ लाख २२ हजार र कक्षा १२ मा ५ लाख ११ हजार विद्यार्थी सहभागी भएका थिए । उनीहरूको औसत उमेर १६ देखि १८ वर्ष छ । उनीहरूमध्ये अधिकांशको मिल्दासम्म अध्ययन तथा रोजगारको पहिलो विकल्प विदेश रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा १ लाख २० हजार ८ सय ८८ जना विद्यार्थीले एनओसी लिएका थिए, भने सोही अवधिमा ८ लाख ३० हजारभन्दा बढी नेपाली विदेश रोजगारीमा गएका छन् । खुला सीमा हुँदै गएकाको संख्या यसमा समेटिएको छैन । बाहिरिनेहरूमा युवाको बाहुल्यता छ ।
यो तथ्याङ्क सुनाउँदै सापकोटाले प्रश्न गरे, ‘देशको भविष्य मानिने यति ठूलो संख्याका युवाहरू वैदेशिक प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै, ‘देशमै सम्भावना छ’ भन्ने अनुभूति दिलाउन वर्तमान सरकारका के कस्ता योजनाहरू छन् र आउँछन् ?’
गतवर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा जोडिन ४ लाख ५० हजार महिलासहित ७ लाख ५७ हजार जनाले नाम दर्ता गराएको उल्लेख गर्दै उनले ‘बेरोजगारहरूका लागि रोजगारी सिर्जनाको थालनीबारे सरकारको योजना के छ ?’ भनेर पनि सोधे ।
जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको प्राथमिकता स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी युवालाई देशमै रोक्नु र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूलाई उनीहरुको पुँजी, सीप र अनुभवलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा उपयोग गर्नुरहेको बताएका हुन् ।
‘देशको भविष्य मानिने यति ठूलो संख्याका युवाहरू वैदेशिक प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै, ‘देशमै सम्भावना छ’ भन्ने अनुभूति दिलाउन वर्तमान सरकारका के कस्ता योजनाहरू छन् र आउँछन् ?’ सांसद माधव सापकोटाले प्रश्न गरे।
सरकारले वि.सं. २०८२ देखि २०९२ लाई आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशक घोषणा गरेको स्मरण गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार नेपालको विकासका प्रमुख क्षेत्रहरू कृषि, उद्योग, पर्यटन, उर्जा एवं पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट ठूलो लगानी भइरहेकाले ती क्षेत्रमा उल्लेखनीय रोजगारी सिर्जना हुने अवस्था छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई “राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम” को रुपमा पुनर्संरचना गर्ने र यसलाई अझ सीपमूलक र रोजगारमूलक बनाउने नीति सरकारले लिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाहरूलाई लक्षित गरी हाल कोशी र मधेश प्रदेशका २० पालिकामा “रेमी परियोजना” अन्तर्गत पुनः एकीकरण र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जानकारी दिए । जेन जी पुस्तालाई लक्षित गरी स्टार्ट अप, नवप्रवर्तन कार्यक्रममार्फत् उद्यमशीलता विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भईरहेका छन् ।
एक जना सांसदलाई युवा पलायनबारेको जवाफ दिएपछि प्रधानमन्त्री ओली बाँकीको हकमा पहिले नै जवाफ दिएको भनेर पन्छिए ।
अर्का प्रश्नकर्ता सांसद सांसद महेश बस्नेतले इलाम जिल्लाको पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्र सन्दकपुर, श्रीअन्तु, जौबारी, तुम्लिङ, आहालटार, छिन्तापु, पशुपतिनगर, गुफापातल महत्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्यहरू रहेको बताए ।
यो कृषिजन्य उत्पादन तथा जडिबुटी उत्पादन गर्ने अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र समेत रहेको उल्लेख गर्दै उनले यी क्षेत्रहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकारले के कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छ ? भनेर सोधे ।
जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले सुम्निमा पारुहाङ स्मृति पार्कसहित किराँत म्युजियमका लागि ३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको स्मरण गरे । यसबाट त्यस क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धनमा उल्लेख्य सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको बताए ।
प्रश्नकर्ता सांसद महेन्द्र बहादुर शाहीले सरकारले विकासका प्राथमिकता कुन कुन क्षेत्रलाई दिएको छ भनेर सोधे ।
र देशको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न सरकारको दीर्घकालीन योजना के हो, मानव विकासका सूचकांकमा पछि परेका कर्णालीजस्ता दुरदराजका जनताहरूका लागि समग्र विकासका योजना के छन् भनेर पनि सोधे ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अहिले के कति उपलब्धि भएको छ ? देश फर्कन चाहने नेपाली युवालाई आकर्षित गर्न के नीति बनाइएको छ ? र विदेशिने युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिन सरकारको के योजना छ ? भनेर प्रश्न गरे ।
जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको विकासका प्राथमिकता, आर्थिक अवस्था सुधार एवं कर्णालीको समग्र विकासका सन्दर्भमा जिज्ञासा राखेको भनेर धन्यवाद दिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार कृषि, उद्योग, पर्यटन, जलस्रोत, सूचना प्रविधि जस्ता क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी ती क्षेत्रमा सरकारी तथा निजी लगानी केन्द्रित भएको छ । कर्णालीजस्ता दुर्गमस्थानको आर्थिक, सामाजिक तथा मानवीय विकासलाई लक्षित गरी स्थानीय सडक पूर्वाधार कार्यक्रम, वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम, स्थानीय स्तरका सडक पूल तथा सामुदायिक पहुँच सुधार परियोजना, झोलुङ्गे पुल तथा तुईन विस्थापनजस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ शहर आयोजना, सहरी विकास कार्यक्रम र वस्ती विकास कार्यक्रम अन्तर्गत कर्णाली प्रदेशका विभिन्न शहर तथा वस्तिहरुमा पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरु समावेश गरिएको स्मरण गरे । कृषितर्फ कर्णाली प्रदेशका ३२ वटा स्थानीय तहमा उच्च मूल्यका बालीको खेती प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम रहेको बताए ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्ती अोलीले पुरानै प्रतिवद्धता दोहोर्याए ।‘म भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्न भन्ने राष्ट्रिय संकल्पप्रति हामी सबै दृढ छौं’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार ‘तीनै तहका सरकारका कुनै पनि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति वा पदाधिकारी कानूनी दायरा भन्दा बाहिर छैनन् । कही कतै आर्थिक विचलन र अनुचित व्यवहार देखिएमा कानून बमोजिम कारबाही भैरहेको छ र हुनेछ ।’
अर्का सांसद मैना कार्कीले नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा शहीदहरू, बेपत्ता र द्वन्द्व पीडितहरूको योगदान उनीहरूको बलिदान र निजहरूलाई सम्मान र कदर गर्ने संकल्प रहेको स्मरण गरे ।
तर, व्यवहारमा किन उल्टो भइरहेको छ ? भनेर प्रश्न गरे । सांसद कार्कीका प्रश्न छन्, ‘अब संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुग्ला ? पीडितहरूले न्याय पाउलान् त?’
जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बाँकी कामहरू सम्पन्न गरी शान्ति प्रकियालाई टुङगोमा पुर्याउने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताए ।
उनकाअनुसार संविधानले निर्देशन गरे बमोजिम शहीदहरू, बेपत्ता र द्वन्द्व पीडितहरूको योगदान र बलिदानलाई सम्मान र कदर गर्ने विषयमा सरकार दृढ छ । पीडितलाई न्याय दिने विषयमा सरकार अत्यन्त जिम्मेवार र संवेदनशील छ।
द्वन्द्व पीडितहरूसँग तहमा निरन्तर छलफलमै रहेको उल्लेख गर्दै उनले शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउने विषय सबैको उत्तिकै चासो र सरोकार भएको विषय रहेको बताए ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को व्यवस्था बमोजिम नै आयोगहरू गठन भइकार्य प्रारम्भ भएको उल्लेख गरे ।
