एमालेको कठोर निर्णय : विद्या भण्डारी विधान महाधिवेशनमा प्रतिनिधि बन्न नपाउने

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले आसन्न दोस्रो विधान महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि चयनमा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । बिहीबार राति सम्पन्न सचिवालय बैठकले दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरू मात्रै विधान महाधिवेशनको प्रतिनिधि हुन पाउने व्यवस्थालाई अनुमोदन गरेको छ । यो निर्णयसँगै सक्रिय राजनीतिमा फर्किएकी पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र हालसालै मनोनीत भएका अन्य केन्द्रीय सदस्यहरू विधान महाधिवेशनमा प्रतिनिधि बन्न नपाउने भएका छन् ।

उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार, बैठकले विधान महाधिवेशनमा प्रतिनिधि मनोनीत नगर्ने र दसौं महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरू नै स्वतः प्रतिनिधि रहने निर्णय गरेको हो । जसअनुसार, दसौं महाधिवेशनपछि केन्द्रीय कमिटी वा अन्य कुनै निकायमा मनोनीत भएका नेताहरू, जसमा भण्डारी र स्थायी कमिटी सदस्य मुकुन्द न्यौपानेसमेत पर्छन्, उनीहरूले आयोजकको भूमिकामा मात्र सीमित हुनुपर्नेछ । यो निर्णयलाई अब पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

लामो समयसम्म चलेको बैठकले पार्टीको संरचनामा पनि हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलद्वारा प्रस्तुत विधान संशोधन मस्यौदामा प्रस्तावित ११ सदस्यीय पदाधिकारी र १९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको आकारलाई विस्तार गरिएको छ । अब एमालेमा १५ जना पदाधिकारी रहनेछन् भने केन्द्रीय कमिटीको आकार २५१ सदस्यीय हुनेछ । साथै, पार्टीको संरचनालाई थप व्यवस्थित बनाउन केन्द्रीय कमिटीभित्र पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटी रहने व्यवस्थालाई हटाएर अब स्थायी कमिटी मात्रै रहने प्रबन्ध गरिएको छ ।

सचिवालय बैठकले पार्टीको सदस्यता प्रणालीमा पनि नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । अब एमालेमा दुई प्रकारका सदस्यहरू रहनेछन्: ‘पार्टी सदस्य’ र ‘संगठित सदस्य’ । उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘पार्टीका शुभचिन्तक र जनसंगठनमा आबद्ध व्यक्तिहरूलाई ‘पार्टी सदस्य’ बनाइनेछ र तीमध्येबाट खारिएका तथा योग्य ठहरिएकालाई मात्र ‘संगठित सदस्यता’ प्रदान गरिनेछ ।’

भदौ २० देखि २२ गतेसम्म ललितपुरको गोदावरीमा आयोजना हुने दोस्रो विधान महाधिवेशनमा यी निर्णयहरूलाई अन्तिम रूप दिइनेछ ।