आइतबार ०६ पुस, २०८२

ओली सरकारमाथि जसपा नेपालका ११ आरोप

ओली सरकारमाथि जसपा नेपालका ११ आरोप

काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)  नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै अब विपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको छ।

सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बुधबार बसेको पार्टीको संसदीय दलको बैठकले सरकारको हालसम्मको कार्यसम्पादनको समीक्षा गर्दै यो निर्णय गरेको हो।

जसपा नेपालले वर्तमान सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा असफलता प्रदर्शन गरेको भन्दै आफ्नो समर्थनको औचित्य नरहेको ठहर गरेको छ। पार्टीले सरकारमाथि ११ वटा बुँदामा विभिन्न आरोपहरु पनि लगाएको छ । 

यी विभिन्न कारणहरूले गर्दा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार असफल भइसकेको र त्यसलाई पार्टीले गर्दै आएको समर्थनको अब कुनै औचित्य वा अर्थ नरहेको पार्टीको निष्कर्ष छ। ‘यसैले, पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिई अब उप्रान्त प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको हो,’ पार्टीले भनेको छ ।

यस्ता छन् आरोप :

सुशासनको अभाव: सरकारले जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिन नसकेको।

भ्रष्टाचार र अनियमितता: भ्रष्टाचार, अनियमितता, दण्डहीनता, कमिशनतन्त्र र बिचौलियाहरूको चलखेल नियन्त्रण गर्न नसकेको।
आर्थिक असफलता: मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गर्न र आर्थिक विकासको गतिलाई अगाडि बढाउन नसकेको। साथै, आ.व. २०८२/८३ को बजेट असन्तुलित र पूर्वाग्रही ढङ्गले ल्याएको।

संघीयता कार्यान्वयनमा निष्क्रियता: संघीयता कार्यान्वयनका लागि कुनै ठोस प्रयास नगरेको।

गरिबी र बेरोजगारी: कृषि, उद्योग, पर्यटन र जलस्रोतको विकास गरी गरिबी र बेरोजगारीजस्ता समस्याहरू समाधान गर्न नसकेको।

सेवा प्रवाहमा कमजोरी: स्वच्छ खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सेवा क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार गरी जनतामा प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न नसकेको।

सामाजिक न्यायको अभाव: समानतामा आधारित न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्न मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, पिछडावर्ग, थारू, अल्पसङ्ख्यक लगायत उत्पीडित समुदायका राष्ट्रिय समस्याहरू समाधान गर्न नसकेको।

राजबन्दी रिहाइमा उदासीनता: मधेस, थरुहट, किरात–लिम्बुवान लगायतका आन्दोलनका क्रममा झूटा मुद्दा लगाई बन्दी बनाइएका राजबन्दीहरूलाई रिहा नगरेको।

संविधान संशोधनमा पहलविहीनता: संविधान संशोधनका लागि हालसम्म कुनै प्रयास नगरेको।

कृषक समस्यामा बेवास्ता: कृषि विकासका लागि किसानहरूलाई कृषि बजार, सिँचाइ, मलखाद, बीउबिजन र कीटनाशक औषधिका साथै सहुलियत दरमा कृषि ऋण उपलब्ध गराउन नसकेको।

रोजगारी सृजनामा असफलता: बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्न नसकेको।