माओवादीको बहिस्कारबीच सर्वोच्चका न्यायाधीश र न्यायपरिषद सदस्यको नाम अनुमोदन
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको बहिस्कारका बीच संघीय संसदको संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तावित तीन न्यायाधीशको नाम अनुमोदन गरेको छ ।
सिंहदरबारमा सोमबार बसेको समिति बैठकले सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेल, उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल र उच्च अदालत दिपायलका मुख्य न्यायाधीश शान्तिसिंह थापाको नाम अनुमोदन गरेको समिति सभापति ईश्वरीदेवी न्यौपानेले जानकारी दिइन् ।
यही जेठ २७ गते बसेको न्याय परिषद् बैठकले तीन जनालाई सर्वोच्चको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । सुनुवाइ समितिबाट नाम अनुमोदन भएकाले अब राष्ट्रपतिबाट उनीहरु नियुक्त हुनेछन् ।
त्यस्तै बैठकले न्याय परिषद सदस्यमा प्रस्तावित महेशकुमार नेपालको नाम पनि अनुमोदन गरेको सभापति न्यौपानेले जानकारी दिइन् ।
माओवादी केन्द्रको बहिस्कार
माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले भने नियुक्ति समावेशी नभएको भन्दै बैठक बहिष्कार गरेका थिए ।
माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले सिफारिस भएका व्यक्तिको नाममा कुनै आपत्ति नभए पनि दलित कोटा खाली गरेर सिफारिस गर्नु उचित नभएको उल्लेख गरे ।
समावेशी र समानुपातिक व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्नु भनेको संविधानको उल्लंघन भएको विषय समितिमा राखेको उनले बताए ।
बैठकले न्यायाधीश तथा संवैधानिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई समावेशी बनाउने बिषयमा कानूनमन्त्रीसँग छलफल समेत गरेको थियो । माओवादी केन्द्रले समावेशी बनाउने निर्णय हुनुपर्ने प्रस्ताव राखे पनि सत्ता साझेदार दलका सांसदहरुले नमानेपछि बैठक बहिस्कार गरेको उपमहासचिव शर्माले बताए ।
