संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारीबारे रिट खारेज, अदालतले दियो मध्यमार्गी समाधान !
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक आयोगमा नियुक्त गरिएका ५२ पदाधिकारीको पद रिक्त गराउन माग गर्दै दायर रिट निवेदनहरू खारेज गर्ने बहुमतीय फैसला सुनाएको छ । चार वर्षदेखि लम्बिँदै आएको यस मुद्दामा आज मध्यरातमा भएको संवैधानिक इजलासको निर्णयले पदाधिकारीहरूले अब आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न पाउने निश्चित भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको नेतृत्वमा बसेको इजलासमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, डा. कुमार चुडाल र डा. नहकुल सुवेदी सहभागी थिए । न्यायाधीश मल्ल, शर्मा र डा. चुडालले रिट खारेज हुने पक्षमा मत दिएका थिए भने प्रधानन्यायाधीश र डा. सुवेदीले संवैधानिक परिषद्को प्रक्रिया गैरसंवैधानिक भएको ठहर गर्दै आंशिक बदरको राय दिएका थिए ।
२०७७ मङ्सिर ३० गते र २०७८ वैशाख २६ गते सरकारले अध्यादेशमार्फत संविधान संशोधन गरी सभामुख, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी नेताको सहभागिता नलिई प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको बहुमतबाट सिफारिस गरी ५२ पदाधिकारी नियुक्त गरिएको थियो । नियुक्तिपछि संसदीय सुनुवाइ पनि नगरिएकाले यसको वैधता विरुद्ध १५ वटा रिट दर्ता भएका थिए ।
सर्वोच्चले नियुक्ति यथावत् राख्ने तर भविष्यमा संसदीय सुनुवाइबिना संवैधानिक नियुक्ति नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । अदालतको यो मध्यमार्गी निर्णयबाट ठूलो संख्यामा पद रिक्त हुने सम्भावना टरेको छ ।
फैसला पछि सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले बहुमतको आधारमा रिट खारेज भएको पुष्टि गरेका छन् । अब बाँकी कार्यकाल पूरा गर्न पदाधिकारीहरू स्वतन्त्र छन् ।
